मंगळवारी मराठा शिष्टमंडळांसोबत सरकारची बैठक
सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण टिकणार आणि सरकार ते टिकवणार
परभणी प्रतिनिधी
मराठा समाजाच्या आरक्षणासोबतच अन्य सर्वच प्रश्न सोडविण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे. मराठा समाजाला सुरुवातीला देवेंद्र फडणवीस यांनीच आरक्षण दिले होते आणि ते टिकवले होते पण त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना ते आरक्षण टिकवता आले नाही. तसे झाले तरी महायुती सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले. हे आरक्षण टिकवण्याची जिम्मेदारी आमची असून या आरक्षणाला धक्काही लागणार नाही. राज्य सरकारने मुलींना संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफीची योजना सुरू केली आहे त्याच धर्तीवर मुलांच्याही संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफीचा विचार राज्य सरकार करत असल्याचे राज्याचे तंत्र व शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला पूर्वी असलेले इ डब्ल्यू एस आरक्षण पुरवत लागू करावे या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी परभणीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मराठा आंदोलन सुभाष जावळे यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते त्यांच्या आमरण उपोषणाचा आज दहावा दिवस होता या अनुषंगाने राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री चंद्रकांत पाटील व आमदार प्रवीण दरेकर हे परभणी येथे आले होते त्यांनी आंदोलन करता सुभाष जावळे यांची भेट घेतली व आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार मेघना बोर्डीकर आनंद भरोसे विजय वरपूडकर रामेश्वर शिंदे हे प्रमुख उपस्थित होते.
पुढे बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की राज्य सरकार मराठा समाजाच्या जास्तीत जास्त मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणावर कुणबी दाखले देण्यात येत आहेत सध्या मराठवाड्यात तब्बल एक लाख 78 हजार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत तर महाराष्ट्रामध्ये तोच आकडा 57 लाख काच्या वर गेलेला आहे. एकीकडे कुणबी प्रमाणपत्र देत असताना मराठा समाजाला एसईबीसीतून दहा टक्के आरक्षण देखील देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र लवकरात लवकर मिळावे यासाठी आता दहा पुराव्या ऐवजी तब्बल 40 पुरावे ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक बनविण्याचा प्रयत्न देखील राज्य सरकार करत आहे. सध्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून दहा लाखापर्यंत कर्ज मिळते त्याची मर्यादा देखील वाढविण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
राज्य सरकारने मुलींच्या शिक्षणाची टक्केवारी वाढावी यासाठी मुलींच्या शैक्षणिक थी माफीचा निर्णय घेतला. राज्यात मुलांच्या शिक्षणाचे प्रमाण 64% आहे तर मुलींच्या केवळ 36% आहे त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणामध्ये वाढ व्हावी यासाठी तब्बल 900 कोटी रुपये खर्च करून मुलींच्या शिक्षण शुल्क माफीची योजना आणली. पण आता मुलांच्याही शुल्क माफीची योजना आणावी अशी मागणी होत आहे आणि मुलांची शुल्क माफी करण्याच्या संदर्भात राज्य सरकार विचाराधीन असल्याचेही मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
मराठवाड्यातील मराठा समन्वयकांसोबत मंगळवारी सरकार घेणार बैठक
मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी मुंबई येथे सह्याद्री आदिती ग्रहावर बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीत मराठा समन्वयकांसोबत राज्याचे विविध मंत्री व अधिकारी यांची बैठक संपन्न होणार आहे. या बैठकीत मराठा समाजाचे प्रलंबित असलेले प्रश्न तात्काळ सोडविण्यासंदर्भात राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. मराठवाड्यातील मराठा तरुणांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाप्रमाणे एक वेगळे महामंडळ निर्माण होऊ शकते का? याविषयीचा देखील निर्णय घेण्यात येणार आहे. मराठा समाजाचे जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविण्याचा या बैठकीत प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
